Rajasthan Current Affairs

चर्चा मेंक्यों?z 5 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिड़ला सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मानसमारोह में राज्य के 50 ज़िलों के 149 शिक्षकों को सम्मानित किया तथा शिक्षा विभाग के विभिन्न नवाचारों का शुभारंभ किया।नोट :प्रमुख बिंदुz मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित शिक्षकों के सम्मान में प्रकाशित ‘शिक्षक सम्मान’पुस्तिकाका विमोचन भी किया। साथ ही, भोपाल में आयोजित 66वें राष्ट्रीय स्कूल टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियोंको भी सम्मानित किया।z समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के विभिन्न नवाचारों का शुभारंभ किया-z उन्होंने शाला दर्पण शिक्षक ऐप का लोकार्पण तथा नए फीचर्स से युक्त शाला संबलन 2.0 ऐप का अनावरण किया।z राज्य में 12 हज़ार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई-एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिये स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसकार्यक्रम के अंतर्गत ‘मिशन ज्ञान’के सहयोग से बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये स्कूल समय पश्चात् सोशल मीडिया के माध्यम सेलाइव कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।z मुख्यमंत्री ने राज्य के 300 महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में स्थापित की गई रोबोटिक्स लैब्स का शुभारंभ किया। इन लैब्स केमाध्यम से विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी क्षेत्र का ज्ञान स्कूली स्तर से ही उपलब्ध हो सकेगा और वे निजी स्कूल्स के विद्यार्थियों के साथप्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।z उन्होंने विद्यालयों में ई-कक्षाओं के संचालन के लिये मिशन स्टार्ट कार्यक्रम तथा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कंप्यूटरीकरण प्रोग्राम काशुभारंभ किया। समारोह में वेदांतु इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं लीडरशिप बुलेवर्डप्रा.लि. (लीड) सहित विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयूकिये गए।z मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान समय में अंग्रेज़ी भाषा के महत्त्व को समझते हुए राज्य में महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयखोले हैं। इन विद्यालयों में वर्तमान में 6 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय एवं वैदिक विद्यालय खोलेगए हैं। राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 90 से अधिक हो चुकी है।z उन्होंने कहा कि राज्य में अब उच्च अध्ययन के लिये ट्रिपल आईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों के साथ ही आयुर्वेद यूनिवर्सिटी,लॉ यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आदि संस्थान उपलब्ध हैं, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन केलिये बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।z मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत 500 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये विदेशभेजा जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन से खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बन रहा है। अन्य राज्योंकी सरकारें भी अब इसका अनुसरण कर रही हैं। राज्य में खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरियाँ एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण दियाजा रहा है

चर्चा मेंक्यों?z 6 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं का क्षमता संवर्द्धन कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने तथा उनकेसमग्र विकास के लिये अहम कदम उठाने के क्रम में प्रदेश के 1.65 लाख छात्र-छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिये जाने के प्रस्ताव कोस्वीकृति दी है।प्रमुख बिंदुz मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से कॉलेज जाने वाले 1.20 लाख एवं स्कूली शिक्षा की कक्षा 11वीं व 12वीं के 45 हजार छात्र-छात्राओं कोसॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध होगी।z इस प्रशिक्षण पर 38.50 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है जो युवा विकास एवं कल्याण कोष के तहत आरसीवीईटी कोष में उपलब्ध राशिसे वहन किया जाएगा।z ट्रेनिंग से विद्यार्थियों में कौशल विकास के साथ ही उनका व्यक्तित्व विकास भी हो सकेगा, जिससे उनके अकादमिक प्रदर्शन में वृद्धि होगीतथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।  z उल्लेखनीय है कि पूर्व में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् 50 हजार प्रशिक्षणार्थियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिये भीमुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

चर्चा मेंक्यों?z 4 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर ग्रामीण ज़िले के चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म कीस्थापना के लिये 40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।प्रमुख बिंदुz चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना से पंचकर्म के क्षेत्र में अधिक उत्कृष्टता के साथ कार्य हो सकेगा।z पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म के संचालन की स्वीकृति भी दी जा चुकी है।z उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोले जाने के लिये घोषणा की थी। राजस्थान की दो महिला शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारचर्चा मेंक्यों?5 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान कीदो महिला शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया।प्रमुख बिंदुz उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देशभर के कुल 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीयशिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया।z इस शिक्षक सम्मान समारोह में सभी पुरस्कृत शिक्षकों को पुरस्कारस्वरूप 50 हज़ार रुपए नकद, प्रशस्ति-पत्र, शॉल, श्रीफल दिया गया।z इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये राजस्थान की दो महिला शिक्षकों को चुना गया था, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया।सम्मानित शिक्षिकाओं में अलवर ज़िले की आशा सुमन और जोधपुर में प्रिंसिपल डॉ. शीला आसोपा शामिल हैं।z आशा सुमन अलवर में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं तो वहीं जोधपुर में प्रिंसिपल डॉ. शीला आसोपा ने कड़ी मेहनत से साईनलैंग्वेज तैयार कर बच्चों को शब्द ज्ञान कराया।z राष्ट्रीय शिक्षक दिवस:‹ वर्ष 1962 से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य भारत में स्कूल अध्यापकों, शोधकर्त्ताओं और प्रोफेसरों सहितअन्य शिक्षकों के योगदान का सम्मान करना है।‹ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने छात्रों के उत्सव के अनुरोध की प्रतिक्रिया में उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवसके रूप में मनाने का सुझाव दिया था।z राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार:‹ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अनूठे योगदान का जश्न मनाना तथा उन शिक्षकों को सम्मानितकरना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भीसमृद्ध बनाया है।‹ ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाते हैं।‹ पुरस्कार में एक रजत पदक, एक प्रमाण-पत्र एवं 50,000 रुपए की नकद राशि शामिल है।‹ इस वर्ष पुरस्कार के दायरे में स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों के अतिरिक्त  उच्च शिक्षा विभाग एवं कौशलविकास मंत्रालय द्वारा चयनित शिक्षकों को भी शामिल किया गया है।

4 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विविध श्रेणी के 131 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेज़ीमाध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है।प्रमुख बिंदुz विदित है कि राज्य सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अंग्रेज़ी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिये महत्त्वपूर्णनिर्णय ले रही है। इसी क्रम मेंमुख्यमंत्री ने इन विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है।  z मुख्यमंत्री की स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 42, उच्च प्राथमिक स्तर के 56 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 33 विद्यालयों को अंग्रेज़ी माध्यमविद्यालयों में रूपांतरित किया जाएगा। इनमें 8 बालिका विद्यालय भी शामिल हैं।z इन विद्यालयों में जयपुर के 27, अलवर के 15, बारां के 13, जोधपुर के 12, बाड़मेर व झुंझुनूं के 10-10, भीलवाड़ा व करौली के 7-7,दौसा व डूंगरपुर के 6-6, नागौर के 5, भरतपुर के 4, अजमेर के 3, जालोर के 2 तथा कोटा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व चूरू के 1-1 विद्यालयशामिल हैं।z उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रदेश में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय खोलने के लिये घोषणा कीथी

31 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला लेतेहुए पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 1 जुलाई, 2023 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 221% और सातवें वेतनमान में 42% की दरसे महँगाई राहत स्वीकृत की है। बढ़ी हुई राशि अगस्त, 2023 से देय होगी।प्रमुख बिंदुz जानकारी के अनुसार छठवें वेतनमान में महँगाई राहत की वृद्धि दर 9% और सातवें वेतनमान में महँगाई राहत की 4% दर से बढ़ोतरी हुईहै। इससे पहले उन्हें 1 जुलाई, 2023 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 212% की दर से और सातवें वेतनमान में 38% कीदर से महँगाई राहत मिल रही थी।z आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महँगाई राहत देय होगी। महँगाई राहतअधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी।z सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किये गए अनुकंपा भत्ते पर भी महँगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशनतथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महँगाई राहत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी।z यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन परमहँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।z यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो उसे पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता होगी।ऐसे पेंशनरों, जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महँगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।z यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थानों/मंडलों/निगमों आदि मेंसंविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो पेंशन के एक-तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।z महँगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूर्ण भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। संचालक पेंशन को बैंक की शाखाओंमें नमूना जाँच करने तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में करने के निर्देश दिये गए हैं।z सभी पेंशन संवितरणकर्त्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखतेहुए पेंशनरों को स्वीकृत महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करें।

31 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजातियों के 72वें मुक्ति दिवसराज्यस्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए हर वर्ष 31 अगस्त को विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजाति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणाकी।प्रमुख बिंदुz मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजाति समुदाय के उत्थान के लिये राज्य सरकार द्वारा निरंतर कदमउठाए जा रहे हैं। विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के विकास के लिये 50 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की गई है।z डीएनटी समाज की पारंपरिक कलाओं एवं उद्यम हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि से डीएनटी रिसर्च एवं प्रिजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। साथही, समाज के लोगों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने एवं कलाकारों को रोज़गार तथा आर्थिक प्रोत्साहन देने का कार्य भी किया जा रहाहै।z मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि समाज के विद्यार्थियों को आवास व शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिये योजना लाई गई है। विमुक्त, घुमंतूएवं अर्द्धघुमंतू समुदाय के उत्थान के लिये शीघ्र ही डीएनटी पॉलिसी लाई जाएगी।z मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजाति समुदाय (डीएनटी) ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इसी वजहसे अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट-1871 जैसा अत्याचारी कानून बनाकर इस समुदाय को प्रताड़ित किया। आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्रीपं. जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में इस दमनकारी कानून को निरस्त कर विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जनजातियों पर हो रहे अन्याय को समाप्तकिया।नोट :5 राजस्थान: करेंट अफेयर्स(संग्रह), सितम्बर, 2023 www.drishtiias.com/hindiz पंडित नेहरू ने ही 1955 में गाड़िया लोहार समुदाय को चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश दिलाया। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा लिये गएनिर्णयों से डीएनटी समाज सहित सभी वंचित वर्गों को पंचायतीराज संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला।z राज्य विमुक्त, घुमंतू, अर्द्धघुमंतू बोर्ड की अध्यक्ष उर्मिला योगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डीएनटी समुदाय के लिये गाँवों में 150 वर्गगजएवं शहरों में 50 वर्गगज तक के पट्टों का नि:शुल्क आवंटन किया गया है।