Rajasthan Current Affairs

चर्चा में क्यों? भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पश्चिम राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण हरियाणा में स्थिति के साथ उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव का पूर्वानुमान लगाया है। मुख्य बिंदु: क्षेत्रीय मौसम केंद्र (RWFC) दिल्ली के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर हीट वेव का भी अनुमान है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के दौरान, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि मौसम के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि चुनाव के लिये जाने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना है और मतदान के दिन इन क्षेत्रों में हीट वेव जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD)  IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।

चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने राजस्थान में केंद्रपोषित जल जीवन मिशन योजना घोटाला मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है। मुख्य बिंदु: अधिकारियों के अनुसार, जयपुर स्थित ठेकेदारों ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से निविदाएँ प्राप्त करने के लिये कथित तौर पर इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON) द्वारा जारी फर्जी समापन प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया। अगस्त 2023 में दर्ज आठ महीने से लंबित प्रारंभिक जाँच के निष्कर्ष के बाद CBI द्वारा कार्रवाई की गई।   केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है। यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग [जो प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister’s Office-PMO) के अंतर्गत आता है] के अधीक्षण में कार्य करता है। हालाँकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) के पास है। यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है। इसकी अपराध सिद्धि दर (Conviction Rate) 65 से 70% तक है, अतः इसकी तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसियों से की जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) एक लिखित दस्तावेज़ है जो पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है। यह एक सूचना रिपोर्ट है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुँचती है, इसीलिये इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। यह आमतौर पर एक संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत होती है। कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखित रूप में दे सकता है। FIR शब्द भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है। हालाँकि पुलिस नियमों या कानूनों में CrPC  की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के रूप में जाना जाता है। FIR के तीन महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं: जानकारी एक संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिये। यह सुचना लिखित या मौखिक रूप में थाने के प्रमुख को दी जानी चाहिये। इसे मुखबिर द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये और इसके प्रमुख बिंदुओं को दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिये।

अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23: पूर्ण सुधार  वर्ष 2020 के बाद से कम-से-कम तीन आघातों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है: कोविड-19, रूस-यूक्रेन संघर्ष और नीतिगत दर में वृद्धि। प्रमुख बिंदु यह सब वैश्विक उत्पादन के महामारी-प्रेरित संकुचन के साथ शुरू हुआ, इसके बाद रूस-यूक्रेन संघर्ष ने पूरी दुनिया को मुद्रास्फीति में वृद्धि की ओर अग्रसर किया, फिर अर्थव्यवस्थाओं में फेडरल रिज़र्व के नेतृत्व में केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने हेतु समकालिक नीतिगत दरों में वृद्धि की। वर्ष 2020 के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था को तीन बड़े आघातों के बाद भारत आगे बढ़ गया है। दुनिया भर की एजेंसियों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत 6.5-7.0 प्रतिशत की संवृद्धि के साथ विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। भारत ने कई देशों से आगे रहते हुए वित्त वर्ष 2022 में तरह से रिकवरी की और वित्त वर्ष 2023 में पूर्व-महामारी विकास की स्थिति में स्वयं को लाने में सक्षम रहा। वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक संवृद्धि का कारण मुख्यतया निजी उपभोग और पूंजी संरचना को माना जा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये चुनौतियाँ  इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक विभिन्न चुनौतियों का गवाह बना, जिसने वैश्विक वृद्धि को प्रभावित किया, ये हैं- मुद्रास्फीति, आपूर्ति शृंखलाओं की बहाली बाधित, बॉण्ड प्रतिफल का सख्त होना और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें आदि। जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अधिसूचित कोविड-19 महामारी पहली बड़ी चुनौती थी जिसने वृद्धि को कमज़ोर कर दिया। फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष छिड़ गया, जिसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लगभग पिछले ग्यारह महीनों में लगभग उतने ही व्यवधानों का सामना किया है जितना कि महामारी के दो वर्षों में करना पड़ा। सख्त मौद्रिक नीति ने तीसरी बड़ी चुनौती पेश की, जहाँ मौद्रिक कठोरता (Tightening) चक्र की गति तेज़ रही है। केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में बढ़ोतरी  कर रहे हैं और समकालिक रूप से मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिये नकदी को कम कर रहे हैं। देशों में वैश्विक आर्थिक विकास का पूर्वानुमान संवृद्धि अनुमान (प्रतिशत) डब्ल्यू ई ओ अपडेट से बदलाव  (जुलाई  2022) (प्रतिशत) 2022 2023 2022 2023 दुनिया 3.2 2.7 0 –0.2 विकसित अर्थव्यवस्थाएँ 2.4 1.1 –0.1 –0.3 संयुक्त राज्य अमेरिका 1.6 1 –0.7 0 यूरो क्षेत्र 3.1 0.5 0.5 –0.7 यूके 3.6 0.3 0.4 –0.2 जापान 1.7 1.6 0 –0.1 उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ 3.7 3.7 0.1 –0.2 चीन 3.2 4.4 –0.1 –0.2 भारत* 6.8 6.1 –0.6 0 स्रोत: आईएमएफ नोटः भारत के लिये किया गया अनुमान उसके वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिये है, जबकि अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिये यह जनवरी-दिसंबर से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रोइकोनॉमिक और विकास संबंधी चुनौतियाँ जनवरी से नवंबर 2022 तक लगभग 10 महीनों के लिये भारत की  खुदरा मुद्रास्फीति RBI की स्वीकार्य सीमा से 6% ऊपर चली गई थी। यूएस फेड द्वारा दरों में की गई वृद्धि ने अमेरिकी बाज़ारों में पूंजी को आकर्षित किया, जिससे अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ गया। परिणामस्वरूप चालू लेखा घाटा (Current Account Deficit- CAD) बढ़ गया और निवल आयातक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दबाव में वृद्धि हुई। सरकार ने उत्पाद और सीमा शुल्क में कटौती की और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये निर्यात को प्रतिबंधित किया, जबकि अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह RBI ने रेपो दरों में वृद्धि की और अतिरिक्त नकदी को वापस ले लिया। भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास संचालक आईएमएफ का अनुमान है कि भारत वर्ष 2022 में तेज़ी से बढ़ती शीर्ष दो महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यह भारत का अंतर्निहित आर्थिक लचीलापन का प्रतिबिंब है- जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास चालकों को पुनः प्राप्त करने, नवीनीकृत करने तथा पुनः  सक्रिय करने की क्षमता है। निर्यात, विनिर्माण और निवेश गतिविधियों ने इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में संकर्षण प्राप्त किया। GDP के प्रतिशत के रूप में निजी खपत वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 58.4% रही, जो वर्ष 2013-14 के बाद से सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों में सबसे अधिक है, जिससे घरेलू क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में निजी खपत 58.4 प्रतिशत रही, जो 2013-14 के बाद से सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों में सबसे अधिक है, जिसने घरेलू क्षमता उपयोग में वृद्धि में योगदान दिया है। खपत में फिर से वृद्धि को ‘‘पेंट-अप’’ मांग के जारी होने से भी समर्थन मिला है, जो प्रयोज्य (डिस्पोज़ेबल) आय में खपत के हिस्से में वृद्धि से प्रभावित एक स्थानीय घटना का प्रदर्शन करती है। देश के लिये अनुमानित कैपेक्स गुणक के अनुसार, देश का आर्थिक उत्पादन कैपेक्स की मात्रा से कम-से-कम चार गुना बढ़ना तय है। भारत सरकार के पिछले दो बजटों में कैपेक्स पर ज़ोर केवल देश में बुनियादी ढाँचे के अंतर को दूर करने के लिये एक अलग पहल नहीं थी। यह एक रणनीतिक पैकेज का हिस्सा था जिसका उद्देश्य गैर-रणनीतिक PSEs (विनिवेश) और सार्वजनिक क्षेत्र की निष्क्रिय संपत्तियों का विनिवेश करके आर्थिक परिदृश्य में निवेश आकर्षित करना था। केंद्र सरकार की विस्तृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) की सहायता से जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान MSME क्षेत्र में ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप से 30.5 प्रतिशत से अधिक रही है। भारत का समावेशी विकास क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity- PPP) के अनुसार, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाज़ार विनिमय दरों में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey- PLFS) से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिये शहरी बेरोज़गारी दर सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 9.8 प्रतिशत से घटकर एक वर्ष बाद (सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में) 7.2 प्रतिशत हो गई। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वित्तीय संकट से बचाने में सफल रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), दैनिक मज़दूरी रोज़गार पैदा करने के अलावा व्यक्तिगत परिवारों के लिये भी उनकी आय के स्रोतों में विविधता लाने और उनकी पूरक आय बढ़ाने हेतु संपत्ति का सृजन कर रहा है। ग्रामीण आबादी के आधे हिस्से को कवर करने वाले परिवारों के लिये लाभकारी पीएम-किसान जैसी योजनाएँ और

चर्चा में क्यों? राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य में कोई भी बाल विवाह न हो और यदि ऐसे विवाह होते हैं तो ग्राम प्रधान एवं पंचायत सदस्यों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। मुख्य बिंदु: न्यायालय का आदेश 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया त्योहार से पहले आया, क्योंकि राजस्थान में अक्षय तृतीया पर कई बाल विवाह संपन्न होते हैं। न्यायालय ने बाल विवाह को रोकने के लिये न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने वाली जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के बावजूद राज्य में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत, यदि सरपंच और पंच लापरवाही से बाल विवाह को रोकने में विफल रहते हैं तो उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का कर्त्तव्य सरपंच पर डाला गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006  इस अधिनियम ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 का स्थान लिया जो ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया था। बाल विवाह में बच्चे का तात्पर्य 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष और 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से है। संबंधित पहल: धनलक्ष्मी योजना: यह बीमा कवरेज के साथ एक बालिका के लिये सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। इसका उद्देश्य माता-पिता को चिकित्सा खर्चों के लिये बीमा कवरेज की पेशकश और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करके समाज में बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन करना भी है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP): इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना तथा बाल विवाह को हतोत्साहित करना है।

2. NTPC का राजस्थान में कोयला आधारित पहला प्लांट ➥ छाबड़ा ( बारां) में एनटीपीसी तथा राजस्थान सरकार मिलकर कोयला आधारित प्लांट लगाएगी। इस प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट होगी जिसमें 800- 800 मेगावाट की दो इकाइयां होगी। इस प्लांट का संचालन एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा। छाबड़ा ( बारां) एनटीपीसी का राजस्थान में कोयला आधारित पहला संयंत्र होगा। नोट:- राजस्थान में कोयला आधारित पहला प्लांट, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। यह प्लांट, कोटा में चंबल नदी के पश्चिमी तट पर बना है। इसका संचालन साल 1983 में शुरू हुआ था & इस प्लांट को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने विकसित किया था & फ़िलहाल, यह प्लांट राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के स्वामित्व में है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 28.5 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता और हरित हाइड्रोजन सुविधा हेतु एनटीपीसी, सीआईएल, एनएलसी इंडिया और एसजेवीएन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2. देवीकोट सोलर प्लांट : जैसलमेर ➥हाल ही अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में 180 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू किया गया। इसके साथ ही अब जैसलमेर में सोलर तथा विंड से ऊर्जा उत्पादन क्षमता 7500 मेगावाट से अधिक हो गई है। नोट:- नेड़ान हाइब्रिड प्लांट: जैसलमेर अदानी ग्रीन एलर्जी लिमिटेड द्वारा नेडान जैसलमेर में हाइब्रिड प्लांट लगाया जा रहा है। नेड़ान,जैसलमेर में 250 मेगावाट विंड तथा 600 मेगावाट सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया जा रहा है। 3. अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान – राजस्थान ➥ राजस्थान अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है जिसका कुल उत्पादन 25266 MW है। 4. गगन शक्ति युद्धाभ्यास – जैसलमेर ➥ भारतीय वायुसेना के द्वारा गगन शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। 5. खाभा फोर्ट – जैसलमेर ➥ 700 साल पुराने खंडहर हो चुके खाभा फोर्ट का 1 करोड़ में जीर्णोद्वार जीर्णोदार कर यहां जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। 18वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ही रात में खाभा गांव को खाली किया। 5. शीतला माता का मेला – चैत्र कृष्णा अष्टमी को भरता है:- ➥ स्थान – शील डूंगरी ( चाकसू,जयपुर ) शील डूंगरी, चाकसू में मंदिर निर्माण करवाया :– सवाई माधो सिंह प्रथम दारा । शीतला माता का अन्य नाम -“सेढ़ , शीतला , सेढल, माई अनामा, महामाई” शीतला माता का मेला की तिथि – चैत्र कृष्णा अष्टमी शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की पूजा की जाती है। शीतला माता को चेचक निवारक , बच्चो की संरक्षिका देवी , बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत ” के लिए विशेष रुप से पूजा करते है। शीतला माता की सवारी = गधा चैत्र कृष्णा अष्टमी को राजस्थान में इस दिन ‘बास्योडा ‘ मनाते हैं (बास्योडा– ठ्न्डा भोजन खाया जाता है।) इस समय जोधपुर में राजा सातल की याद में घुडला नृत्य किया जाता है। 6. केसरियाजी तीर्थ, या ऋषभदेव का मेला -चैत्र कृष्णा अष्ट्मी एवं नवमी को ➥ ऋषभदेव, जिसे धुलेव के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के उदयपुर में, जो केसरियाजी तीर्थ, या ऋषभदेव जैन मंदिर का घर है, यह पहले जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। भक्तों को केशरियानाथ, कालाजी बावजी, केशरिया बाबा और धुलेवधनी भी कहा जाता है मंदिर के केंद्रीय मंदिर के चारों ओर 52 छोटे गुंबद हैं, जिसमें एक बड़ा गुंबद मुख्य मंदिर है। 7. डाबरी ग्रामीण पर्यटन इकाई – कोटा ➥ हाल ही में राज. सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति के तहतअ विलेज टूरिज्म काे प्राेत्साहित करने के लिए काेटा में पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी में तैयार की है। जिला पर्यटन विभाग में इसका पंजीयन हुआ है & 65 बीघा में यह डेस्टिनेशन गांव के नजदीक खेताें के बीच है। इसमें स्वीमिंग पुल है एवं आसपास अमरूद, संतरे, बांस आदि के कई पाैधे भी हैं। पत्थराें से बनी चार कुटियाएं हैं, जाे हाड़ाैती के गांवाें के स्थापत्य कला एवं संस्कृति का परिचय करवाती है। 7. राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौता ➥ हाल ही में 17 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मध्य यमुना नदी जल समझौता सम्पन्न हुआ। राजस्थान को हथिनीकुंड (ताजेवाला) हैड से यमुना का पानी मिलेगा। दोनों राज्यों में भूमिगत पाइपलाइन डाली जायेगी। 3 पाइप लाइन राजस्थान में और एक पाइप लाइन हरियाणा में डाली जानी है। राजस्थान को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जुलाई से अक्टूबर के मध्य मिलेगा। राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौता से राजस्थान के लाभान्वित जिले- सीकर, चूरू, झुंझुनूं, नीम का थाना जिला को पेयजल व सिंचाई हो सकेगी। इसमे चूरू के हांसियावास व ताम्बाखेड़ी के निकट कृत्रिम बाँध बनाया जायेगा। जो चूरू जिले का सबसे बड़ा बांध होगा । हरियाणा के भिवानी और हिसार जिलों को इस प्रोजेक्ट से पानी मिलेगा।

#.पोषण ट्रैकर रिपोर्ट- 2024 ➥ हाल ही में पोषण ट्रैकर रिपोर्ट- 2024 के अनुसार राजस्थान में 1.94 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार है- सर्वाधिक कुपोषित बच्चों वाले जिले –       1. उदयपुर 2. दौसा 3. बांसवाड़ा न्यूनतम कुपोषित बच्चों वाले जिले –        1. जैसलमेर 2. कोटा 3. धौलपुर नोट:- राज्य में बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2018 से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी हेतु पोषण अभियान चलाया जा रहा है। # कला रंग राग महोत्सव ➥ 30 व 31 मार्च, 2024 को बीकानेर में आयोजित ‘कला रंग राग महोत्सव’ में कला राग सम्मान का प्रथम पुरस्कार कामायचा लोक संगीत संस्था, हमीरा, जैसलमेर को दिया गया है। # राजस्थान समरसता सम्मान ➥ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जी-22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में झालावाड़ जिले की अध्यापिका भावना मीणा को राजस्थान समरसता सम्मान से सम्मानित किया गया है। # क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो-2024 ➥ रियल एस्टेट से जुड़े राज्य के सबसे बड़े फेस्टिवल ‘क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो-2024’ का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में किया जाएगा ।

सोलो टूरिज्म, राजस्थान ➥ हाल ही में अमेरिकन ट्रैवल एजेंसी द्वारा जारी बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन में राजस्थान के डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर ने ,गोवा के बाद दूसरी रैंक हासिल की है। अमेरिकन ट्रैवल एजेंसी द्वारा जारी बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन में उदयपुर, राजस्थान को नौवीं पोजीशन मिली हैं । उदयपुर और जैसलमेर के अलावा राजस्थान का एक भी जिला टॉप 15 में अपनी जगह नही बना पाया । जब कोई पर्यटक अकेले ही किसी डेस्टिनेशन की यात्रा करता है तो उसे सोलो टूरिस्ट की संज्ञा दी जाती है। # राजस्थान पुलिस दिवस – 16 अप्रैल 16 अप्रैल, 1949 को राजस्थान_पुलिस का एकीकरण हुआ था। जनवरी, 1951 में राजस्थान पुलिस सेवा का गठन किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान पुलिस को 30 मार्च 1954 को पुलिस ध्वज प्रदान किया था । #गणगौर महोत्सव 2024. ➥गणगौर पर्व कब मनाया जाता है‌ – चैत्र माह के पहले दिन से 18वें दिन तक गणगौर उत्सव बड़े धार्मिक उत्साह के साथ धूम-धाम से मनाया जाता है। गणगौर त्योहार की पूर्व संध्या पर महिलाएं अपनी हथेलियों और उंगलियों को मेहंदी से सजाती हैं। त्योहार के आखिरी दिन गण (शिव)और गौरी(पार्वती) की मूर्तियों को किसी तालाब या पास की झील में विसर्जित करते है। राजस्थान में प्र्मुख गणगौर जयपुर की गणगौर – सिटी पैलेस के जनानी-ड्योढ़ी गुलाबी गणगौर – नाथद्वारा (राजसमंद) में – चैत्र शुक्ल पन्चमी को मनाई जाती है। धींगा बेंतमार गणगौर – जोधपुर भख्यौर की गणगौर – गरासिया जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। नोट: अन्य तथ्य – > गणगौर होटल – जयपुर गींदङ नृत्य के कलाकार को “गणगौर” कहते है, जिसमें पुरुषों द्वारा महिलाओं के कपङे पहने जाते है। जैसलमेर में गणगौर बिना ईसर की मूर्ति के मनाया जाता है। 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी , जयपुर में स्थापना की गई।

➥ प्रदेश की एकमात्र सहकारी समिति, घमुड़वाली सहकारी समिति पदमपुर, श्रीगंगानगर को सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में 18 राज्यों में एकसाथ प्रधानमन्त्री मोदी द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया था।

➥ हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया द्वारा , राजस्थान का नवीनतम रोप वे नीमज माता (उदयपुर) का शुभारम्भ किया था। जयपुर गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर ➥ गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (गियर) द्वारा जगतपुरा अपैरल पार्क में गियर ट्रेनिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन (जीटीआरएफ) का निर्माण किया जाएगा। लगभग 6 करोड़ की लागत से बनने वाला यह ट्रेनिंग सेंटर देश में अपनी तरह का पहला सेंटर होगा। इसमें फैब्रिक रिसर्च सेंटर, लेबोरेटरी, ट्रेनिंग क्लास, लेटेस्ट मशीन और उपकरण के साथ कान्फ्रेंस हॉल बनाए जाएंगे।

➥ तितलियों के संरक्षण और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग अजमेर में प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क बनाने जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के पहले बटरफ्लाई पार्क की स्थापना उदयपुर में की जा चुकी है। राज्य का पहला बर्ड पार्क भी गुलाब बाग, उदयपुर में खोला जा चुका है। वर्ष 2022 में राज्य तितली घोषित करने वाला, राजस्थान देश का आठवां राज्य बन गया।