Current Affairs For India & Rajasthan | Notes for Govt Job Exams

National Institute/Organization

राजस्थान में बढ़ती विद्युत ऊर्जा खपत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बढ़ते तापमान के कारण राजस्थान में विद्युत ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि हो रही है, जो राज्य के विद्युत क्षेत्र के लिये चिंता का विषय है।

मुख्य बिंदु:

  • बढ़ती

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प्रवर्तन निदेशालय

भूमिका

प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। यह दो विशेष राजकोषीय कानूनों – विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन की रोकथाम अधिनियम, 2002 …

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भारतीय रिज़र्व बैंक

स्थापना

  • भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी।
  • शुरुआत में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण

  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) की स्थापना 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (National Green Tribunal Act), 2010 के तहत की गई थी।
  • NGT की स्थापना के साथ भारत एक

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लोकपाल और लोकायुक्त

क्या हैं लोकपाल और लोकायुक्त?

  • लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने संघ (केंद्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की।
  • ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission)

“लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है।”

– नेल्सन मंडेला

क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग?

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission-NHRC) एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना

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भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG-कैग) संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न …

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नीति आयोग

स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएँ बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एकवर्षीय योजनाएँ काफी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। …

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग क्या है?

भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।

यह …

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राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिये शीर्ष वैधानिक निकाय है।
  • इसका ओपचारिक रूप से गठन 27 सितम्बर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत हुआ जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और नौ

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