Current Affairs For India & Rajasthan | Notes for Govt Job Exams
भारत और मॉरीशस ऐतिहासिक, आर्थिक और रणनीतिक बंधन साझा करते हैं, जो साझा विरासत, भू-राजनीतिक हितों एवं आर्थिक सहयोग से आकार लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की मार्च 2025 की यात्रा वैश्विक गतिशीलता में बदलाव के …
स्थिरता और समृद्धि के लिये भारत-मॉरीशस साझेदारी Read More »
विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने अपनी स्थिति बनाए रखा है, इसकी बढ़ती बिजली की मांग, जो इस वर्ष 8% बढ़ने की उम्मीद है, देश के तीव्रता …
भारत का ऊर्जा विकास Read More »
भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमावली, 2025 का मसौदा, देश के डिजिटल शासन में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कार्यढाँचा सूचित सहमति, डेटा मिटाने और डिजिटल नामांकित व्यक्ति जैसे महत्त्वपूर्ण अधिकारों का परिचय…
भारत के डिजिटल विकास की उन्नति Read More »
यह एडिटोरियल 02/01/2025 को द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित “How do we develop ‘core’ technologies?” पर आधारित है। यह लेख वैज्ञानिक नवाचारों को व्यावसायिक सफलता में परिणत करने की दिशा में भारत …
कोर टेक्नोलॉजी के विकास में उन्नति Read More »
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) की 5 सदस्यीय पीठ ने हाल ही में अपने फैसले में अक्तूबर 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें समलैंगिक विवाह को …
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार की याचिका खारिज Read More »
ईरान आर्थिक और पारिस्थितिकीय चिंताओं के कारण अपनी राजधानी तेहरान से दक्षिणी मकरान तट के क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है।
ईरान की राजधानी का मकरान में स्थानांतरण और सिकंदर की विरासत Read More »
हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ‘व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता – मैनुअल स्कैवेंजरों के अधिकार’ पर एक खुली चर्चा का आयोजन किया।
मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन Read More »
हाल ही में 1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) का 67वाँ स्थापना दिवस मनाया गया और भारत के मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित …
DRDO का 67वाँ स्थापना दिवस Read More »
हाल ही में आवास और शहरी मामलों पर एक संसदीय स्थायी समिति ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) के तहत परियोजनाओं के थर्ड-पार्टी असेसमेंट (तृतीय-पक्ष मूल्यांकन) की मांग की है।
स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिये थर्ड-पार्टी ऑडिट Read More »
‘जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच’ (IPBES) द्वारा जारी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट है, जैवविविधता की हानि को कम करने में शासन की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर …
IPBES ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट Read More »
