Current Affairs For India & Rajasthan | Notes for Govt Job Exams
वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर मामूली 6.2% दर्ज की गई, जो सरकार के पूरे वार्षिक लक्ष्य 6.5% से कम है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रों ने प्रदर्शन को आगे बढ़ाया …
भारत के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण पर विचार Read More »
भारत का दूरसंचार उद्योग 1.18 बिलियन ग्राहकों के साथ उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रहा है, हालाँकि टेलीडेंसिटी में एक महत्त्वपूर्ण शहरी-ग्रामीण अंतर बना हुआ है। AI और स्थानीयकृत डेटा केंद्रों द्वारा समर्थित तेज़ी से …
दूरसंचार क्षेत्र: समावेशन, नवाचार, विनियमन Read More »
मुक्त व्यापार के लिये व्यापक समर्थन के बावजूद, बढ़ती संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों ने वैश्विक गति पकड़ी है, विशेष रूप से अमेरिका जैसे विकसित देशों में हाल के चुनावों ने ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडे को वापस ला …
FTA के माध्यम से वैश्विक व्यापार बाधाओं को पार करना Read More »
भारत के प्रधानमंत्री की मॉरीशस यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने व्यापार, समुद्री सुरक्षा और रक्षा पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये, क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया और अपने संबंधों को एक …
ग्रेट निकोबार (GNI) पर प्रस्तावित 80,000 करोड़ रुपए की मेगा बुनियादी ढाँचा परियोजना के संदर्भ में पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की है।
ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से संबंधित चिंताएँ Read More »
भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है, जिसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान इंडियाAI मिशन के तहत सरकार की सक्रिय नीतियों का है।
भारत में AI क्रांति Read More »
भारत ने अमेरिका से तेल और प्राकृतिक गैस का आयात बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे निकट भविष्य में ऊर्जा व्यापार 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो …
भारत की ऊर्जा रणनीति Read More »
सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने के क्रम में 8 मार्च को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 Read More »
अमेरिकी प्रशासन ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अपनाया है, जिससे वैश्विक वित्त में उनकी जगह मज़बूत हुई है। जबकि वियतनाम जैसे देश स्पष्ट विनियमनों पर जोर दे रहे हैं और यूरोपीय संघ MiCA…
संतुलित क्रिप्टोकरेंसी विनियमन की आवश्यकता Read More »
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत मातृत्व लाभ एक विधिक अधिकार होने के बावजूद, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिससे लाखों गर्भवती महिलाओं …
PMMVY के कार्यान्वयन संबंधी चिंताएँ Read More »
