Current Affairs For India & Rajasthan | Notes for Govt Job Exams
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) ने अपनी पहली “विश्व पशु स्वास्थ्य की स्थिति” रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लूएंज़ा और लंपी स्किन डिजीज/गाँठदार त्वचा रोग जैसी संक्रामक …
विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट Read More »
गुजरात वन विभाग द्वारा जारी 16वीं शेर गणना 2025 के अनुसार, गुजरात में एशियाई शेरों (Panthera leo persica) की संख्या 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई।
16वीं एशियाई शेर गणना, 2025 Read More »
शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM-POSHAN) योजना के प्रदर्शन, योजना और बजट की समीक्षा के लिये एक बैठक आयोजित की। इस समीक्षा …
सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट और PM-POSHAN Read More »
भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने समावेशी आर्थिक विकास और डिजिटल गवर्नेंस पर अपने परिवर्तनकारी प्रभाव की पुष्टि के साथ अपना 8वाँ स्थापना दिवस मनाया।
GeM का 8वाँ निगमन दिवस Read More »
भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से राष्ट्र की विविधता का उदाहरण है। सरकार सेला सुरंग से लेकर पूर्वोत्तर गैस ग्रिड तक बड़े पैमाने पर बुनियादी अवसंरचना के …
पूर्वोत्तर भारत: परिधि से केंद्र तक Read More »
भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है क्योंकि देश एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में तब्दील होने और वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने की …
रसद दक्षता: भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का आधार Read More »
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अब कोई दूर की कल्पना नहीं रही — यह भारत की विकास यात्रा को पुनर्परिभाषित करने वाली एक परिवर्तनकारी शक्ति बन चुकी है। कृषि में क्रांति लाने से लेकर सार्वजनिक सेवा वितरण …
भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास Read More »
एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन चक्रवातों को अधिक तीव्र बना रहा है और उनकी पहुँच उन क्षेत्रों तक बढ़ा रहा है जो पहले इससे प्रभावित नहीं होते …
बढ़ते चक्रवाती खतरे और मैंग्रोव की संवेदनशीलता Read More »
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने केंद्र से उपभोक्ता विवादों के लिये स्थायी न्यायिक निकाय स्थापित करने का आग्रह किया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि उपभोक्ता अधिकार संवैधानिक रूप …
सर्वोच्च न्यायालय ने स्थायी उपभोक्ता निवारण निकायों की मांग की Read More »
विश्व बैंक सहित हाल की रिपोर्टें भारत के जलवायु संकट की पुष्टि करती हैं, जिसमें बढ़ते तापमान, अनियमित मानसून और गंभीर आपदाओं जैसे जलवायु भौतिक जोखिम (CPR) से भारत की 80% से …
भारत में जलवायु संबंधी भौतिक जोखिम Read More »
