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सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों द्वारा विज्ञापन जारी करने से पहले स्व-घोषणा अनिवार्य कर दी है

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18 जून, 2024 से सभी नए विज्ञापनों के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र अनिवार्य हो जाएगा

टीवी/रेडियो विज्ञापनों के लिए, विज्ञापनदाताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल पर स्व-घोषणा प्रमाणपत्र जमा करना होगा

प्रिंट और डिजिटल मीडिया विज्ञापनों के लिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल पर प्रमाणपत्र जमा करना होगा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका सिविल संख्या 645/2022-आईएमए एवं अन्य बनाम यूओआई एवं अन्य में अपने आदेश दिनांक 07.05.2024 में निर्देश जारी किया है कि सभी विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों को किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले एक ‘स्व-घोषणा प्रमाणपत्र’ प्रस्तुत करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी और रेडियो विज्ञापनों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के प्रसारण सेवा पोर्टल और प्रिंट एवं डिजिटल/इंटरनेट विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रेस परिषद के पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है। विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र इन पोर्टलों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पोर्टल 4 जून, 2024 को सक्रिय हो जाएगा। 18 जून, 2024 को या उसके बाद जारी/प्रसारित/प्रसारित/प्रकाशित होने वाले सभी नए विज्ञापनों के लिए सभी विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा स्व-घोषणा प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। सभी हितधारकों को स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए दो सप्ताह की बफर अवधि रखी गई है। वर्तमान में चल रहे विज्ञापनों को स्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।

स्व-घोषणा प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि विज्ञापन (i) भ्रामक दावे नहीं करता है, और (ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों में निर्धारित सभी प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। विज्ञापनदाता को संबंधित प्रसारक, प्रिंटर, प्रकाशक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके रिकॉर्ड के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र अपलोड करने का प्रमाण देना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, वैध स्व-घोषणा प्रमाणपत्र के बिना टेलीविजन, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पर कोई भी विज्ञापन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार विज्ञापन प्रथाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सभी विज्ञापनदाताओं, प्रसारकों और प्रकाशकों से इस निर्देश का पूरी लगन से पालन करने का आग्रह करता है।

स्व-घोषणा प्रमाणपत्र पर विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए यहाँ क्लिक करें

(क्यूआर कोड के साथ बीएसपी और पीसीआई पोर्टल के लिए एम्बेड लिंक)

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