

हाल ही में भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को खेल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
- लिएंडर पेस को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की खिलाड़ी श्रेणी में शामिल किया गया।
- उन्होंने युगल और मिश्रित युगल में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और वे पूर्व युगल विश्व नंबर 1 खिलाड़ी थे।
- उन्हें वर्ष 2001 में पद्म श्री और वर्ष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
- पूर्व भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज को योगदानकर्त्ता श्रेणी में मान्यता दी गई है।
- उन्होंने अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स इवेंट वर्ष 1970 में खेला था। उन्हें वर्ष 1983 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- वे वर्ष 1974 और वर्ष 1987 में फाइनल में पहुँचने वाली भारतीय डेविस कप टीम का हिस्सा थे। उन्हें वर्ष 2001 में शांति के लिये संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी नियुक्त किया गया था।
- इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम (ITHF) टेनिस के खेल को समर्पित एक प्रतिष्ठित संस्थान और संग्रहालय है। यह न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
- यह टेनिस के लिये आधिकारिक हॉल ऑफ फेम के रूप में कार्य करता है और टेनिस के खेल में उत्कृष्ट व्यक्तियों एवं संगठनों के इतिहास, उपलब्धियों तथा योगदान का जश्न मनाता है।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
सरकार ने कौशल विकास पाठ्यक्रमों तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से एक संशोधित ‘मॉडल कौशल ऋण योजना‘ शुरू की है, जिसमें अधिकतम ऋण सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
- नई योजना में अधिकतम ऋण सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई है। वर्ष 2015 में शुरू की गई पुरानी योजना में अपर्याप्त ऋण सीमा के कारण कम रुचि देखी गई।
- केंद्रीय बजट सत्र 2024-2025 में घोषित, संशोधित योजना का उद्देश्य सालाना 25,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। इसमें अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC), NBFC-MFI (सूक्ष्म-वित्त संस्थान) और छोटे वित्त बैंक पात्र ऋण देने वाले संस्थानों के रूप में शामिल हैं।
- कोर्स तक पहुँच का विस्तार: संशोधित योजना में अब पुरानी योजना के तहत केवल राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)–संरेखित पाठ्यक्रमों के बजाय अधिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँच की अनुमति मिलेगी। साथ ही, स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म पर शामिल किये गए गैर-NSQF पाठ्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
- पिछला प्रदर्शन: मार्च 2024 तक, 10,077 उधारकर्त्ताओं को 115.75 करोड़ रुपए की राशि के ऋण दिये गए, जो उच्च पाठ्यक्रम शुल्क के कारण कम निधि उपयोग को उजागर करता है।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और राष्ट्रीय संस्कृति कोष
स्रोत: पी.आई.बी.
हाल ही में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और राष्ट्रीय संस्कृति कोष में प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन क्या है?
- परिचय:
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना वर्ष 2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- उद्देश्य:
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के मुख्य उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रसार करना है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मिशन ने पूरे भारत में 100 से अधिक पांडुलिपि संसाधन केंद्र और पांडुलिपि संरक्षण केंद्र स्थापित किये हैं।
- भारत में अनुमानतः दस मिलियन पांडुलिपियाँ हैं, जो संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। इनमें विभिन्न प्रकार के विषय, बनावट और सौंदर्यशास्त्र, लिपियाँ, भाषाएँ, सुलेख, रोशनी तथा चित्रण शामिल हैं।
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के मुख्य उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रसार करना है।
- पांडुलिपि:
- पांडुलिपि कागज़, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते या किसी अन्य सामग्री पर हस्तलिखित रचना होती है जो कम-से-कम पचहत्तर वर्ष पुरानी हो और जिसका महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक मूल्य हो।
- पांडुलिपियाँ ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे पुरालेख, फरमान/अधिदेश और राजस्व अभिलेखों से भिन्न होती हैं, क्योंकि उनमें प्रत्यक्ष ऐतिहासिक सूचनाओं के बजाय मुख्य रूप से ज्ञान सामग्री होती है।
- पांडुलिपियाँ विभिन्न भाषाओं और लिपियों में होती हैं।
- पांडुलिपि कागज़, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते या किसी अन्य सामग्री पर हस्तलिखित रचना होती है जो कम-से-कम पचहत्तर वर्ष पुरानी हो और जिसका महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक मूल्य हो।
नोट:
- प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार ‘प्राचीन संस्मारक’ किसी भी संरचना, निर्माण/संस्मारक या किसी टीले या समाधि की जगह अथवा किसी गुफा, शैल-मूर्तिकला, शिलालेख या पांडुलिपि को परिभाषित करता है जो ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक या कलात्मक रुचि का है और जो कम-से-कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है।
राष्ट्रीय संस्कृति कोष क्या है?
- परिचय:
- सरकार ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने, उसकी रक्षा करने और उसे संरक्षित करने की दिशा में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, 1890 के तहत वर्ष 1996 में एक ट्रस्ट के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति कोष (NCF) की स्थापना की।
- यह दाता/प्रायोजक संस्थाओं को सरकार के साथ सीधे भागीदार के रूप में भारत की समृद्ध मूर्त तथा अमूर्त संस्कृति और धरोहर (संस्मारक/सांस्कृतिक परंपराएँ) के संरक्षण, पुनरुद्धार, संरक्षण एवं विकास का समर्थन करने में सक्षम बनाने के लिये एक वित्तपोषण तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- उद्देश्य:
- विशेषज्ञों और सांस्कृतिक प्रशासकों के एक कैडर का प्रशिक्षण एवं विकास।
- मौजूदा संग्रहालयों में अतिरिक्त स्थान प्रदान करना और नई एवं विशेष दीर्घाओं को समायोजित करने या बनाने के लिये नए संग्रहालयों का निर्माण करना।
- सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और रूपों, जो समकालीन परिदृश्यों में अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं या तो लुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं, का दस्तावेज़ीकरण।
- NCF की विशेषताएँ:
- NCF विरासत, संस्कृति और कला के क्षेत्र में साझेदारी के लिये एक भरोसेमंद तथा नवीन मंच प्रदान करता है।
- परियोजनाओं की देखरेख एक परियोजना कार्यान्वयन समिति (PIC) द्वारा की जाती है जिसमें दाता, कार्यान्वयनकर्त्ता और NCF के प्रतिनिधि होते हैं।
- NCF के खातों का लेखा-जोखा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है।
- सदस्य:
- NCF का प्रबंधन संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद और सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है।