लेवल 2 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, राजस्थान
सरकार, बोर्ड और निदेशालय को किया आदेशित, स्पेशल एजुकेशन के मामले
में RCI के सर्कुलर और गाइडलाइन्स के अनुसार तय करें योग्यता, सरकार व
भर्ती एजेंसी ने NCTE की गाइडलाइन्स का हवाला दे अभ्यर्थियों को कर दिया
था नियुक्ति से वंचित, राजाराम व अन्य बनाम सरकार सहित दर्जनों
याचिकाओं को किया निस्तारित, जस्टिस अरुण मोंगा की अदालत ने सुनाया
बड़ा निर्णय, याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सुनील बिश्नोई ने रखा पक्ष,
विशेष शिक्षा में डिप्लोमा के साथ स्नातक एवं विशेष शिक्षा में डिप्लोमा के
साथ सामान्य शिक्षा में बीएडधारी सैकड़ों वंचित याचिकाकर्ताओं को मिली
बड़ी राहत, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने रखा पक्ष, विशेष शिक्षा के
मामले में RCI है सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था, जबकि सामान्य शिक्षा के
मामले में NCTE के नियम होते रहे लागू