भारत में विचाराधीन कैदी मताधिकार से वंचित

• निर्दोषता की धारणा: अपराध सिद्ध होने तक विचाराधीन कैदियों को निर्दोष माना जाता है। उन्हें मताधिकार से वंचित करने को दोषसिद्धि से दंडात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है।
  • संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति केवल हिरासत की स्थिति के आधार पर मताधिकार से वंचित करने को निर्दोषता की धारणा का उल्लंघन मानती है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों को वोट देने से रोकना उन्हें दो बार सज़ा देने के समान माना।

• सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: विचाराधीन कैदियों को मतदान की अनुमति देने से मतदाताओं को डराने-धमकाने या चुनावी हस्तक्षेप से संबंधित चिंताएँ बढ़ सकती हैं, विशेषकर गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में।

• प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी: विचाराधीन कैदियों को मतदान करने की अनुमति यह सुनिश्चित करती है कि उनके हितों और दृष्टिकोणों का राजनीतिक प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसमें जेल की स्थिति एवं आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाली नीतियाँ भी शामिल हैं।

• तार्किक चुनौतियाँ: जेल के वातावरण में विचाराधीन कैदियों के लिये मतदान की सुविधा चुनाव अधिकारियों के लिये तार्किक और प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है, जैसे मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करना और प्रपीड़न को रोकना।

• कैदियों ने सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है और स्वेच्छा से स्वयं को सामाजिक व्यवस्था से दूर रखा है।

• सामाजिक व्यवस्था पर समझौता नहीं किया जा सकता।

• मताधिकार से वंचित चिंताएँ: विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले समूहों के लिये, जिन्हें परीक्षण-पूर्व हिरासत में असमान रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।

• निरोध की अस्थायी प्रकृति: विचाराधीन कैदी अस्थायी हिरासत की स्थिति में हैं और मतदान के अधिकार संभावित रूप से बरी होने या सज़ा पूर्ण होने पर बहाल किये जा सकते हैं।

• मताधिकार: आलोचकों का तर्क है कि विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करना भेदभावपूर्ण है और समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन है।
  • दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस और कनाडा जैसे देशों के विपरीत, प्रतिबंध में अपराध की प्रकृति या सज़ा की अवधि के आधार पर उचित वर्गीकरण का अभाव है।
• इसके अतिरिक्त, विचाराधीन कैदियों को मतदान करने की अनुमति न देने से ज़मानत पर छूटे दोषियों, जो मतदान कर सकते हैं और उन विचाराधीन कैदियों, जो मतदान नहीं कर सकते हैं, के बीच अंतर उत्पन्न होता है, जिससे अतार्किक भेदभाव होता है।

• सज़ा और निवारण: कुछ लोगों का तर्क है कि मतदान सहित अधिकारों की हनन, आपराधिक कार्यवाही में शामिल होने के परिणामस्वरूप होती है और आपराधिक व्यवहार के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य कर सकती है।

भारत में मतदान के अधिकार के संबंध में कानूनी पूर्वाधिकार:

• इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला, 1975:  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत के संविधान की ‘बुनियादी संरचना’ का एक हिस्सा हैं और ऐसा कोई भी कानून या नीति जो इस सिद्धांत का उल्लंघन करेगी, उसे रद्द किया जा सकता है।
• प्रवीण कुमार चौधरी बनाम चुनाव आयोग और अन्य मामले: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान का अधिकार न तो संवैधानिक है और न ही मौलिक, बल्कि यह केवल वैधानिक अधिकार है।
  • न्यायालय ने धारा 62 (5) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए पुष्टि की है कि कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं है।
• पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, 2003: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मतदान का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रदान किया गया एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
  • मतपत्र के माध्यम से चुनाव करने का अधिकार वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 19(1) (a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है।
• अनुकूल चंद्र प्रधान, अधिवक्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला, 1997: न्यायालय ने RPA की धारा 62(5) की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो कैदियों को मताधिकार से वंचित करती है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने तीन मुख्य औचित्यों का हवाला दिया:
    • कैदी अपने आचरण के कारण कुछ स्वतंत्रताएँ खो देते हैं।
    • कैदियों के मतदान के लिये बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण तार्किक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
    • आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना।