Add to favoritesमई, 2024 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 1,05,991 शिकायतों का निवारण किया गया
लगातार 23वें महीने, केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान 1 लाख मामलों को पार कर गया
मई, 2024 के लिए जारी रैंकिंग में राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष पर रहे
मई, 2024 के लिए जारी रैंकिंग में नीति आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष पर रहे
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मई, 2024 के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें लोक शिकायतों के प्रकार एवं श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 25वीं रिपोर्ट है।
मई, 2024 की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,05,991 शिकायतों का निवारण किया गया है। जनवरी से मई, 2024 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निपटान का औसत समय 12 दिन है। ये रिपोर्ट 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे निपटान की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा समयसीमा कम करने के लिए डीएआरपीजी द्वारा अपनाया गया था।
रिपोर्ट मई, 2024 के महीने में सभी चैनलों (सीपीजीआरएएमएस पोर्टल, पीएमओपीजी पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन) के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। मई, 2024 के महीने में कुल 49486 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (7323) से हुए, जिसके बाद महाराष्ट्र में 5290 पंजीकरण हुए।
उक्त रिपोर्ट मई, 2024 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। मई, 2024 के महीने में सीएससी के माध्यम से 6011 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें असम (2383 शिकायतें) से दर्ज की गईं, उसके बाद उत्तर प्रदेश (831 शिकायतें) का स्थान रहा। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं। रिपोर्ट में प्रभावी शिकायत समाधान की सफलता की कहानियाँ भी शामिल हैं। मई, 2024 में फीडबैक कॉल सेंटर ने 71996 फीडबैक एकत्र किए। एकत्र की गई कुल प्रतिक्रियाओं में से, ~49% नागरिकों ने अपनी संबंधित शिकायतों के समाधान के साथ संतुष्टि व्यक्त की। मई, 2024 में फीडबैक कॉल सेंटर द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए 49109 फीडबैक एकत्र किए गए, एकत्र की गई प्रतिक्रियाओं में से, ~52% नागरिकों ने प्रदान किए गए समाधान के साथ संतुष्टि व्यक्त की। नागरिकों की संतुष्टि प्रतिशत के संबंध में पिछले 6 महीनों में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों का प्रदर्शन भी उक्त रिपोर्ट में मौजूद है। रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रभावी शिकायत समाधान की पांच सफलता की कहानियाँ भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए मई, 2024 के लिए DARPG की मासिक CPGRAMS रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
पीजी मामले:
मई, 2024 में, CPGRAMS पोर्टल पर 109889 पीजी मामले प्राप्त हुए, 105991 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 31 मई, 2024 तक 81331 पीजी मामले लंबित हैं
मई, 2024 में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कुल 6011 शिकायतें दर्ज की गईं।
पीजी अपील:
मई, 2024 में, 17306 अपीलें प्राप्त हुईं और 18607 अपीलों का निपटारा किया गया।
मई, 2024 के अंत तक केंद्रीय सचिवालय में 23421 पीजी अपीलें लंबित हैं
शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – मई, 2024
राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय मई, 2024 के लिए ग्रुप ए के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।
नीति आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय मई, 2024 के लिए ग्रुप बी के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।
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