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केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने “अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं तस्करी विरोधी दिवस” पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी

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केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है तथा समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार ने नशे के खिलाफ लड़ाई में ‘नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे’ के दृष्टिकोण के साथ बेहतर समन्वय अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत हमारी सरकार नशे की लत को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कृतसंकल्प है। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार की नशे के खिलाफ इस लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आइए हम सब मिलकर नशे को पूरी तरह से खत्म करने तथा स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित समाज के निर्माण का संकल्प लें।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ‘अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस’ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की गई पोस्ट में उन्होंने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है और समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आइए हम सब मिलकर देश को मादक पदार्थों के अभिशाप से मुक्त करने और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया उपहार में देने के अपने संकल्प को मजबूत करें।”

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ‘नशा मुक्त भारत’ के लिए प्रयासरत है।

आज ‘अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस’ पर जारी अपने संदेश में श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘नशा मुक्त भारत’ के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयासरत हमारी एजेंसियों के अधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई दी तथा अखिल भारतीय ‘नशा मुक्त पखवाड़ा’ के सफल आयोजन के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को बधाई दी। श्री अमित शाह ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ‘नशा मुक्त भारत’ का निर्माण हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नशे के खिलाफ लड़ाई में ‘नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे’ के दृष्टिकोण के साथ बेहतर समन्वय अपनाया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत काम करते हुए हमारी सरकार नशे की लत को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कृतसंकल्प है। मुझे खुशी है कि गृह मंत्रालय के प्रयासों, एनसीओआरडी की स्थापना और राज्यों के पुलिस विभागों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन से इस लड़ाई को और गति मिली है और इसके सफल परिणाम सामने आए हैं।

श्री अमित शाह ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सभी सकारात्मक कदमों के साथ-साथ व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करके पूर्ण विजय प्राप्त करना है। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार की मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आइए हम सब मिलकर मादक पदार्थों को पूरी तरह से खत्म करने और एक स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित समाज बनाने का संकल्प लें।

अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किए गए बहुआयामी प्रयासों के कारण जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की वृद्धि हुई है और इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ दर्ज मामलों में 152% की वृद्धि हुई है।

मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2006 से 2013 की अवधि के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या 1257 थी, जो 2014-2023 के दौरान तीन गुना बढ़कर 3755 हो गई। गिरफ्तारियां 2006-13 की अवधि में 1363 से चार गुना बढ़कर 2014-23 की अवधि में 5745 हो गईं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान जब्त की गई दवाओं की मात्रा दोगुनी होकर 3.95 लाख किलोग्राम हो गई, जबकि 2006-13 के दौरान 1.52 लाख किलोग्राम जब्त की गई थी। मोदी सरकार के दौरान जब्त की गई दवाओं का मूल्य 2006-13 की अवधि में हासिल 768 करोड़ रुपये से 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ रुपये हो गया। मोदी सरकार के दौरान मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों ने 12,000 करोड़ रुपये मूल्य की 12 लाख किलोग्राम दवाएं भी नष्ट कीं। जून 2023 तक एनसीबी ने 23 ऐसे मामलों में वित्तीय जांच की, जिसमें ₹74,75,00,531 की संपत्ति जब्त की गई।

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