आनुपातिक प्रतिनिधित्व

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चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में नागरिकों और राजनीतिक दलों के एक व्यापक वर्ग के बीच इस बात पर आम सहमति बन रही है कि वर्तमान फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (First-Past-The-Post- FPTP) चुनाव प्रणाली को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation- PR) चुनाव प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (First-Past-The-Post- FPTP) चुनाव प्रणाली क्या है?

• परिचय:
  • यह एक चुनावी प्रणाली है जिसमें मतदाता एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं और सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है।
    • इसे साधारण बहुमत प्रणाली या बहुलता प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है।
  • यह सबसे सरल और सबसे पुरानी चुनावी प्रणालियों में से एक है, जिसका उपयोग यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा तथा भारत जैसे देशों में किया जाता है।
• विशेषताएँ:
  • मतदाताओं को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नामांकित या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत की जाती है।
  • मतदाता अपने मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर निशान लगाकर एक उम्मीदवार का चयन करते हैं।
  • किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।
  • विजेता को बहुमत (50% से अधिक) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल बहुलता (सबसे अधिक संख्या) मत प्राप्त करने की आवश्यकता है।
  • इस प्रणाली के कारण संसद जैसे विधानसभा के सदस्यों के चयन में अक्सर असंगत परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को उनके समग्र मत के अनुपात के अनुरूप प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है।
• लाभ:
  • सरलता: यह एक सरल प्रणाली है जिसे मतदाता आसानी से समझ सकते हैं और अधिकारी इसे सरलतापूर्वक लागू भी कर सकते हैं। यह इसे अधिक लागत-प्रभावी और कुशल बनाता है।
  • स्पष्ट एवं निर्णायक विजेता: यह एक निश्चित विजेता के साथ परिणाम प्रदान करता है, जो चुनावी प्रणाली में स्थिरता और विश्वसनीयता में योगदान दे सकता है।
  • जवाबदेही: चुनावों में उम्मीदवार सीधे तौर पर अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना में बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जहाँ उम्मीदवार उतने प्रसिद्ध नहीं होते।
  • उम्मीदवार चयन: यह मतदाताओं को पार्टियों और विशिष्ट उम्मीदवारों के बीच चयन करने की अनुमति देता है, जबकि PR प्रणाली में मतदाताओं को एक पार्टी का चयन करना होता है तथा प्रतिनिधियों का चुनाव पार्टी सूची के आधार पर किया जाता है।
  • गठबंधन निर्माण: यह विभिन्न सामाजिक समूहों को स्थानीय स्तर पर एकजुट होने के लिये प्रोत्साहित करता है, व्यापक एकता को बढ़ावा देता है और कई समुदाय-आधारित दलों में विखंडन को रोकता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation- PR) प्रणाली क्या है?

• परिचय:
  • यह एक चुनावी प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दलों को चुनावों में प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका में प्रतिनिधित्व (सीटों की संख्या) मिलता है।
• विशेषताएँ:
  • यह मत के हिस्से के आधार पर राजनीतिक दलों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करता है।
  • यह सुनिश्चित करता है कि संसद या अन्य निर्वाचित निकायों में सीटें आवंटित करने के लिये प्रत्येक मत महत्त्वपूर्ण हो।
• प्रकार:
  • एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote- STV):
    • यह मतदाता को अपने उम्मीदवार को वरीयता क्रम में स्थान देने की अनुमति देता है, अर्थात् बैकअप संदर्भ प्रदान करके और मतदान करके।
    • एकल संक्रमणीय मत (STV) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) मतदाताओं को पार्टी के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मत देने में सक्षम बनाता है।
      • भारत के राष्ट्रपति का चुनाव STV के साथ PR प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जहाँ राष्ट्रपति के चुनाव के लिये गुप्त मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
      • निर्वाचक मंडल, जिसमें राज्यों की विधानसभाएँ, राज्य परिषद तथा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, STV का उपयोग करते हुए PR प्रणाली के माध्यम से भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करता है।
  • पार्टी-सूची PR:
    • यहाँ मतदाता पार्टी को मत देते हैं (व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं) और फिर पार्टियों को उनके मत शेयर के अनुपात में सीटें मिलती हैं।
    • आमतौर पर किसी पार्टी के लिये सीट पाने की न्यूनतम सीमा 3-5% मत शेयर होती है।
  • मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (MMP):
    • यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य किसी देश की राजनीतिक प्रणाली में स्थिरता और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन प्राप्त करना है।
    • इस प्रणाली के तहत प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणाली के माध्यम से एक उम्मीदवार चुना जाता है। इन प्रतिनिधियों के अलावा देश भर में विभिन्न पार्टियों को उनके मत प्रतिशत के आधार पर अतिरिक्त सीटें भी आवंटित की जाती हैं।
    • इससे सरकार में अधिक विविध प्रतिनिधित्व संभव हो सकेगा, साथ ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से व्यक्तिगत प्रतिनिधियों की स्थिरता भी बनी रहेगी।
    • न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया और जर्मनी ऐसे देशों के उदाहरण हैं जहाँ MMP क्रियाशील है।
• लाभ:
  • यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मत महत्त्वपूर्ण हो:
    • PR में हर मत संसद में सीटों के आवंटन के लिये गिना जाता है। इसका मतलब है कि मतदाताओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की भावना अधिक होती है।
  • विविध एवं प्रतिनिधि सरकार:
    • PR प्रणाली के अंतर्गत छोटे दलों और अल्पसंख्यक समूहों को प्रतिनिधित्व मिलने की अधिक संभावना होती है, जिससे संसद में दृष्टिकोण तथा विचारों की विविधता बढ़ सकती है।
  • गेरीमैंडरिंग को कम करना:
    • PR प्रणालियाँ गेरीमैंडरिंग के प्रति कम संवेदनशील होती हैं, क्योंकि सीटों का वितरण ज़िला सीमाओं में हेर-फेर करके नहीं, बल्कि पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
    • परिणामस्वरूप, पार्टियाँ अपने लाभ के लिये चुनावी मानचित्र में अनुचित तरीके से हेरफेर नहीं कर सकतीं, जैसा कि कभी-कभी मनमाने निर्वाचन क्षेत्र सीमाओं वाली प्रणालियों में देखा जाता है।
• नुकसान:
  • अस्थिर सरकारें: PR के कारण अस्थिर सरकारें बन सकती हैं, क्योंकि इसमें छोटे दलों और अल्पसंख्यक समूहों का प्रतिनिधित्व अधिक होने की संभावना होती है, जिससे स्थिर गठबंधन बनाना तथा प्रभावी ढंग से शासन करना कठिन हो सकता है।
  • अधिक जटिल: PR प्रणालियाँ FPTP प्रणालियों की तुलना में अधिक जटिल हो सकती हैं, जिससे मतदाताओं हेतु उन्हें समझना और सरकारों के लिये उन्हें लागू करना अधिक कठिन हो जाता है।
  • लागत: PR प्रणाली का संचालन महँगा होता है, क्योंकि चुनाव कराने के लिये बड़ी मात्रा में संसाधनों और धन की आवश्यकता होती है।
  • स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा: जनसंपर्क के कारण नेता स्थानीय आवश्यकताओं की अपेक्षा पार्टी के एजेंडे को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि होते हैं।
    • जवाबदेही के इस प्रसार के परिणामस्वरूप स्वार्थी राजनीतिक व्यवहार और विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र की चिंताओं की उपेक्षा हो सकती है।

FPTP प्रणाली से PR प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता क्यों है?

• अधिक अथवा कम प्रतिनिधित्व: FPTP प्रणाली के कारण राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व (उनके द्वारा जीती गई सीटों के संदर्भ में) उनके प्राप्त वोट-शेयर की तुलना में अधिक या कम हो सकता है।
  • उदाहरण: स्वतंत्रता के बाद पहले तीन चुनावों में कॉन्ग्रेस पार्टी ने मात्र 45-47% वोट शेयर के साथ तत्कालीन लोकसभा में लगभग 75% सीटें जीती थीं।
  • वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को केवल 37.36% वोट मिले और उसने लोकसभा में 55% सीटें जीतीं।

 

• अल्पसंख्यक समूहों के लिये प्रतिनिधित्व का अभाव: 2-दलीय FPTP प्रणाली में, कम वोट प्रतिशत वाली पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत सकती है, परिणामस्वरूप जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा सरकार में प्रतिनिधित्वहीन हो सकता है।
  • यूके तथा कनाडा जैसे देश भी FPTP का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके संसद सदस्यों (MP) की अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति अधिक जवाबदेही होती है।
• रणनीतिक मतदान: कई बार मतदाता उस उम्मीदवार को वोट देने के लिये दबाव महसूस कर सकते हैं जिसका वे वास्तव में समर्थन नहीं करते हैं ताकि वे उस उम्मीदवार को चुनाव जीतने से रोक सकें जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ मतदाताओं को लगता है कि वे वास्तव में अपनी पसंद व्यक्त नहीं कर रहे हैं।
• छोटे दलों के लिये नुकसान: छोटे दलों को FPTP प्रणाली में जीतने के लिये संघर्ष करना पड़ता है और अक्सर उन्हें राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ता है, जिससे स्थानीय स्वशासन एवं संघवाद की अवधारणा प्रभावित होती है।

आगे की राह

• विधि आयोग की सिफारिश:
  • विधि आयोग ने प्रयोगात्मक आधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट (1999) में मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (MMPR) प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की थी।
    • रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि लोकसभा की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 25% सीटें PR प्रणाली के माध्यम से भरी जा सकती हैं।
    • इसने वोट शेयर के आधार पर PR के लिये देशभर को एक इकाई के रूप में मानने की सिफारिश की या वैकल्पिक रूप से भारत की संघीय राजनीति को देखते हुए, इसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर विचार करने की सिफारिश की।
• आगामी परिसीमन प्रक्रिया:
  • आगामी परिसीमन प्रक्रिया, जिसमें जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, धीमी जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के लिये हानिकारक हो सकती है। यह संघवाद के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है और प्रतिनिधित्व खोने वाले राज्यों में नाराज़गी उत्पन्न कर सकता है।
  • इस प्रकार, जनसंख्या वृद्धि की परवाह किये बिना, हमें एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जो सभी राज्यों के लिये समान प्रतिनिधित्व की गारंटी सुनिश्चित करे। इस प्रणाली में निम्न शामिल हो सकते हैं:
    • प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व के वर्तमान स्तरों को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष संतुलन बनाने में सहायता मिल सकती है।
    • मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (MMPR) जैसी वैकल्पिक प्रणालियों की जाँच करना लाभदायक हो सकता है।
• MMPR प्रणाली के लिये अनुशंसा:
  • सत्ता का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अतिरिक्त सीटों या कम-से-कम मौजूदा सीटों के एक चौथाई के लिये MMPR प्रणाली लागू की जा सकती है। पूर्वोत्तर और छोटे उत्तरी राज्यों को संसद में अधिक सशक्त आवाज़ मिलेगी, भले ही उनकी कुल सीटों में वृद्धि हुई हो।

निष्कर्ष:

चूँकि भारत एक लोकतंत्र के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसे चुनावी सुधारों की खोज से संभावित रूप से अधिक संतुलित एवं निष्पक्ष प्रणाली की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है।

भारत की अद्वितीय संघीय और विविध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इन परिवर्तनों को सोच-समझकर लागू करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा साथ ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि प्रत्येक नागरिक का वोट वास्तव में महत्त्व रखता है।